केंद्र सरकारसोबत चर्चा यशस्वी ट्रक चालकांचा संप मागे
पुणे, २ जानेवारी २०२४ : केंद्र सरकारकडून मोटर वाहन कायद्यामध्ये बदल करून त्यात अपघातानंतर संबंधित वाहनाचा चालकावर गुन्हा दाखल करून त्यात थेट सात वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा प्रस्तावित केल्यामुळे ट्रोचालकांमध्ये संतापाचे निर्माण वातावरण निर्माण झालेले होते. यावर देशभरातील ट्रक चालकांनी चक्काजाम आमंत्रण केल्यामुळे मालवाहतूक ठप्प झालेली होती. तसेच या आंदोलनाला हिंसक वळण ही लागलेले होते. या पार्श्वभूमीवर अखेर आज केंद्र सरकार सोबत ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस यांची बैठक घेतली. त्यात कायद्यातील जाचक अटी शिथिल केले जातील असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे त्यामुळे देशभरातील वाहतूकदारांनी संप मागे घेतला आहे.
केंद्र सरकारने फिट अँड रंड कायद्याच्या सुधारण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. त्या कायद्यास विरोध म्हणून देशभरातील ट्रक चालकांनी संप पुकारला होता. त्याचा परिणाम शहरांमधील पेट्रोल, डिझेल वितरणावर झाला होता. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. केंद्र सरकारने यात सुधारणा केली नाही तरी अपेक्षा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिलेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज नवी दिल्ली येथे गृहमंत्रालयाच्या सचिवांनी वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली.
महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले,
देशभरात चालू असलेल्या हिट आणि रन प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारच्या गृहसचिव यांनी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस नवी दिल्ली यांच्यावर झालेल्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर मीटिंगमध्ये नवीन नियमावली लागू करण्याच्या आधी त्यातील त्रुटी बाबत ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस यांच्याशी चर्चा करूनच अंतिम आदेश काढण्यात येईल अशा प्रकारच्या आश्वासन दिले. त्यामुळे उद्यापासून संप मागे घेण्यात आलेला आहे.
