वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी कृती योजना तयार करा – महाराष्ट्र सरकारला हरित न्यायाधिकरना चे आदेश
पुणे, ३०/११/२०२३: वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) महाराष्ट्र राज्य नगरविकास विभागाला दिले आहेत. २०१८ मध्ये सहयोग ट्रस्ट च्या ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टिस’ चे कायद्याचे विद्यार्थी निखिल विद्याधर जोगळेकर, बोधी शाम रामटेके, वैष्णव गजानन इंगोले, विक्रांत अनिल खरे, ओंकार अजित केनी आणि शुभम दीपक बिचे यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांमुळे वापरलेल्या कंडोम्स ला नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा (विघटन होऊ न शकणारा कचरा ) मानले जावे हा दुर्लक्षित विषय मुख्य चर्चेत आला.
ॲड. असीम सरोदे व ॲड. श्रीया आवले यांच्या मदतीने दाखल केलेल्या या पर्यावरण हित याचिकेत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEF&CC), संचालक, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे जिल्हाधिकारी, नगर विकास विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य कायदेशीर सल्लागार समिती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह विविध 6 कंडोम उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. वापरलेले कंडोम फेकण्यासाठी वेगळे पाऊच प्रत्येक कंडोम निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी द्यावेत,वापरलेल्या कंडोमचा स्वतंत्र कचरा प्रव्र्ग तयार करावा, वापरलेले कंडोम शास्त्रीय पद्धतीने जाळून विल्हेवाट लावण्यासाठी संबधित सरकारी विभागांना सूचना द्याव्यात, कचरा वेचकांना त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी ग्लोव्ज इत्यादी द्यावेत, वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत कंडोम निर्माण करणार्‍या कपन्यांनी त्यांच्या जाहिरातींमधून माहिती द्यावी व कंडोम च्या प्रत्येक पाकीटावर वापरलेले कंडोम कसे नष्ट करावे याबाबत सूचना असाव्यात अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या.
एनजीटी खंडपीठाच्या न्या. डी. के. सिंग व डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की जैविकरीत्या विघटन न होणारा कचरा असल्याने कंडोमला नॉन-बायोडिग्रेडेबल मानले जावे आणि त्यामुळे महापालिकेने जाळण्याच्या प्रक्रियेद्वारे त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी सरकारला दिले.
कंडोम कचऱ्यात फेकले जातात किंवा जाळले जातात, कचरा रस्त्याच्या कडेला जाळतात त्यामध्ये कंडोमचा समावेश असतो तेव्हा त्यातून खूप काळा धूर निघतो ज्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो कारण हे लेटेक्सपासून बनलेले असतात ज्यात रबराच्या झाडांचा रस असतो. परंतु लेटेक्स कंडोम हे 100% लेटेक्सचे बनलेले नसतात, जे पूर्णपणे जैवविघटनशील नसते आणि त्यामध्ये वापरल्या जाणार्‍या पुढील वंगण आणि शुक्राणुनाशक कोटिंगमुळे विघटन क्षमता बदलते. अगदी नॉन-लेटेक्स कंडोम देखील बाजारात उपलब्ध आहेत जे पॉलीयुरेथेन आणि पॉलीआयसोप्रीन सारख्या सामग्रीपासून बनलेले आहेत. त्यामुळे, त्यांना कचऱ्यात फेकल्याने लेप्टोस्पायरोसिस, हिपॅटायटीस, टायफॉइड इत्यादी संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होऊ शकतो. त्याच वेळी, शौचालयात फेकल्याने ड्रेनेज तुंबते,” असेही याचिकेतून मांडण्यात आले.
अलिकडे नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचर्‍याच्या (विघटन होऊ न शकणारा कचरा ) विल्हेवाटीसाठी सुरक्षित मार्ग म्हणून भारतामध्ये भस्मीकरणाचा प्रचार केला गेला आहे, तरीही जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) शिफारस केल्यानुसार भारतातील कोणतेही ज्वलन करणार्‍या मशीन चे ( इनसीनरेटरचे )आवश्यक तापमान 800 अंश सेल्सियस पर्यंत पोहोचत नाहीत. प्लास्टिक नियम, 2011 नुसार कंडोमला प्लास्टिक कचरा म्हणून गणले जाऊ शकत नाही, परंतु जैव-वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, 1998 नुसार तो ‘घनकचरा’ आहे असे याचिका कर्त्यांचे वकील असीम श्रोडे यांनी मांडले.
एनजीटी पश्चिम विभागाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि डॉ विजय कुलकर्णी यांनी असेही निर्देश दिले की ग्राहकांनी सॅनिटरी कचरा (येथे- ‘कंडोम’ मध्ये) निर्मात्याने प्रदान केलेल्या लीक-प्रूफ पाउचमध्ये गुंडाळा. सुक्या कचऱ्या सोबत विल्हेवाट लावली पाहिजे. हा कचरा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करताना दिलेल्या स्वतंत्र डब्यात ठेवावा असे म्हटले आहे.
एनजीटीने याचिकेत दिलेला निकाल म्हणजे ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टिस’ द्वारे दाखल केलेले हे वापरलेले कंडोम घातक नॉन-बायो-डिग्रेडेबल सॅनिटरी वेस्ट म्हणून ओळखण्याच्या दिशेने एक अतिशय लहान पाऊल आहे. दुर्दैवाने, NGT ला CPCB ने बनवलेली 2018 मार्गदर्शक तत्त्वे कचऱ्यात फेकल्या जाणार्‍या वापरलेल्या कंडोम च्या कचर्‍याच्या दुर्लक्षित प्रश्नावर उपाय वाटतो हे दुर्दैवी आहे. कंडोमच्या पाकिटांसह विशेष पाऊच पुरवण्याची कंडोम उत्पादकांची जबाबदारी ही अतिशय वैध मागणी होती परंतु न्यायाधिकरणाने वापरलेले कंडोम वापरलेल्या वर्तमानपत्रांमध्ये गुंडाळून सुक्या कचऱ्याच्या डब्यात फेकण्याची जबाबदारी ग्राहकांचीच आहे असे गृहीत धरले हा निर्णयातील अपूर्णपणा आहे असे मत अॅड असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. एनजीटीने प्रदूषण नियंत्रण मंडल आणि महापालिकांवर घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत विश्वास व्यक्त यावर आश्चर्य व्यक्त करून अॅड असीम सरोदे म्हणाले की घनकचरा व्यस्थापन नियमांचे पालन या करतील अशी अपेक्षा करणे सध्या कठीण झाले आहे. एका अत्यंत वेगळ्या विषयावरच्या केसवर हरित न्यायाधिकरनाने प्रक्रियावादी निर्णय घेतला तरीही आम्ही राज्याच्या नगरविकास विभागाने वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची सहा महिने वाट बघू व ६ महिन्यांनंतर, आम्ही चांगल्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एनजीटीकडे संपर्क साधू.
