धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश नको : डॉ. संजय दाभाडे

पिंपरी, दि. २२ नोव्हेंबर २०२३: महाराष्ट्र राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या दबाव तंत्राला बळी पडून धनगर समाजाचा समावेश महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत करू नये आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आदिवासी समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करावी अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समितीचे समन्वयक डॉ. संजय दाभाडे यांनी केली आहे.
आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र राज्य, पुणे या संस्थेच्या वतीने बुधवारी (दि.२२) पिंपरी येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे, ॲड. सुदाम मराडे, सह्याद्री आदिवासी संस्थेचे कृष्णा भालचिम, माजी नगरसेविका आशाताई सुपे आणि उषाताई मुंढे तसेच ॲड. किरण गभाले, किसन भोजने, यमुनाताई उंडे आदींसह समितीचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे यांनी सांगितले की, धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती मध्ये करू नये याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी (दि. २३) सकाळी अकरा वाजता शनिवार वाडा येथून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे “आदिवासी बचाव उलगुलान मोर्चाचे” आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चा मध्ये विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ, खासदार राजेंद्र गावित यांच्यासह आदिवासी समाजाचे बहुतांशी खासदार, आमदार, आजी माजी नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे आजी, माजी सदस्य आणि समाजाचे हजारो बंधू भगिनी उपस्थित राहणार आहेत.

सध्या महाराष्ट्रात धनगर समाज स्वतःला आदिवासी यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करत आंदोलने करीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आदिवासी समाज देखील ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने करीत आहे. मुळात धनगर समाजाची मागणी अत्यंत चूक व असंविधानिक व दिशाभूल करणारी आहे. धनगर समाजाचे म्हणणे आहे की महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत 36 क्रमांकावर असणारी ओरॉन, धांगड ही एन्ट्री धनगर समाजासाठी आहे. धनगर ऐवजी धांगड अशी स्पेलिंग मिस्टेक झाली असेही धनगर समाजाचे म्हणणे आहे. अर्थात हे सत्य नाही. यादीत समावेश असणारी मूळ जमात ओरॉन असून धांगड ही ओरॉनची तत्सम जमात आहे. धनगर समाजाचा ओरॉन ह्या जमातिशी जराही संबंध नाही. ओरॉन जमात झारखंड, मध्य प्रदेश, ओरिसा, बिहार ह्या राज्यांत आहे व त्यापैकी काही ठिकाणी त्यांचे तत्सम प्रादेशिक नाव धांगड असे आहे. त्यामुळे धनगर समाज शासनाची दिशाभूल करत असून संवीधनिक तरतुदीची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दबाव तंत्राला महाराष्ट्र सरकारने बळी पडून त्यांच्या समवेशाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या भानगडीत पडू नये असे महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या वतीने आम्ही शासनास स्पष्टपणे सांगत आहोत असेही डॉ. दाभाडे यांनी सांगितले.

धनगर समाजाचा आदिवासी जीवन पद्धतिशी जराही संबंध नाही. राज्य सरकारच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी ह्याबाबत प्रकाश टाकणारा अहवाल फार पूर्वीच शासनाकडे दिलेला आहे. शासनाने तो अहवाल ध्यानात घ्यायला हवा. तसेच सरकारने धनगर समाज बाबत अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली होती. तो अहवाल गेली सहा वर्षांपासून राज्य सरकार कडे आहे. तो अहवाल जनतेच्या पैशातून व विशेषतः आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून बनवला गेला आहे. तो अहवाल जनतेच्या समोर प्रसिद्ध झाला पाहिजे अशी आमच्या समाजाची मागणी मागणी आहे. धनगर समाज आंदोलने करून आदिवासींच्या यादीत घुसखोरी करण्याची मागणी करत आहे व शासनावर दबाव आणत आहे. त्या दबावाला बळी न पडता राज्य सरकारने संविधानिक भूमिका घ्यावी व चुकूनही धनगरांच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाची शिफारस केंद्र सरकार कडे करण्याचा प्रयत्न करू नये या बाबत समाजाच्या तीव्र भावना आहेत याकडे सरकारने लक्ष द्यावे असे संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या आहेत यामध्ये पेसा क्षेत्रात विविध 17 संवर्गात आदिवासींच्या साठी विशेष आरक्षणाची तरतूद आहे, त्या विशेष तरतुदींचे रक्षण केले जावे. आदिवासी वसतीगृहासाठी सध्या सुरू असलेली डीबीटी योजना बंद करून पूर्वी सारखी खानावळ पद्धत सुरू करावी. शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण बंद करावे व एकूण आरक्षण धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. आदिवासींच्या सवलती लुटणाऱ्या बोगसांना जमातीचे दाखले मिळणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित सर्व उप जिल्हाधिकारी कार्यालयांना द्याव्यात. अनुसूचित जमातीच्या रिक्त पदांची स्वतंत्र अनुशेष भरती मोहीम राबवावी. ज्या बोगस मंडळींनी खोट्या दाखल्यावर आदिवासींच्या वाट्याच्या नोकऱ्या बळकावल्या त्यांना नोकरीतून काढून टाकावे व त्यांच्या जागा रिक्त करून तेथे खऱ्या आदिवासी तरुणांची भरती करावी. 9 ऑगस्ट हा दिवस जगभरात जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. भारतात व महाराष्ट्रात देखील आदिवासी बांधव हा दिवस मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात. म्हणून 9 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी. वन हक्क कायदा , 2006 नुसार आदिवासींचे वन पट्टे चे डावे लवकरात लवकर निकाली काढावे व दावे प्रलंबित असताना वन विभागाच्या कडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. जुन्नर येथील हिरडा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग कडून सर्वतोपरी मदत करावी. आदिवासींच्या बजेट संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करून आदिवासी समजाला मिळालेल्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण करावे या कडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.