अकार्यक्षमंत्र्यांमुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर – भाजपकडून शिंदे यांच्यावर दबाव

मुंबई, १३ जून २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयातील अग्नीपरिक्षेत शिंदे फडणवीस सरकार ठरल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र आता शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन भाजपने सुरू केले आहे. त्यामध्ये अकार्यक्षम मंत्र्यांना घरी पाठवा आणि त्यानंतर दुसऱ्या मंत्र्यांची वर्णी लावा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबीवर पडत आहे

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार कडून स्वतःचा गट निर्माण केला आणि भाजप सोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली. शिंदे यांच्यासोबत आमदार गेल्याने त्यांच्यावर गद्दारीचा शिक्का बसला आहे. पण सत्ता स्थापन करताना त्यात महत्त्वाचा वाटा मिळेल अशी भूमिका या आमदारांची होती. गेल्या ११ महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल होती. ती आता निकाली आहे. त्यामुळे भाजप सह शिंदे गटातील आमदारांना मंत्रिमंडळाचे वेध लागलेले आहेत. दोन्ही पक्षातील आमदारांनी त्यांचे त्यांचे वजन वापरून मंत्रिपद मिळावे किंवा राज्यमंत्रीपद मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याच दरम्यान भाजपची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बैठक सुरू आहे.

बैठकीत केंद्रीय भाजपनं दिलेल्या अल्टीमेटवर शिंदे गटात चर्चा झाली. शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रचंड नाराज आहेत.
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, उत्पादन व शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, संदीपान भुमरे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना मंत्रीपदावरून हटवण्याची सूचना अमित शाह यांनी केली आहे. मंत्रीपदासाठी पर्यायी चेहरे शोधल्याशिवाय मंत्रीमंडळ विस्तार केला जाणार नाही. या मंत्र्यांच्या कार्यपद्धती विरोधात भाजपच्या अनेक आमदार खासदारांनी तक्रारी केल्या आहेत.