दहीहंडी पथकातील गोविंदाला १० लाखाचे विमा संरक्षण- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
मुंबई, ता. १६/०८/२०२२: दही हंडीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्यानंतर आता गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी राज्य मंत्रीमंडळात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोविंदा पथकातील गोविंदांना आता १० लाखाचे विमा संरक्षण शासनाकडून देण्यात येणार आहे. या विमा संरक्षणाचे प्रीमियम शासनाकडून भरणेत येणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. गोविंदा पथकांनी शासनाने विमा कवच द्यावा अशी मागणी होती, या मागणीनुसार हा निर्णय घेतला आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यात यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही वाढ ऑगस्ट २०२२ पासून रोखीने देण्यात येईल. यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३१ वरुन 34 टक्के होणार आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन सेवेच्या बसेस मधून मोफत प्रवास करता येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली.
वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत केली जाणारी वैद्यकीय विषयक उपकरणे व इतर अनुषंगिक खरेदी ही गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलच्या माध्यमातून करावी असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत. आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेअंती त्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले.
पावसाळी अधिवेशनात ९ विधेयक मांडणार
राज्य विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सन २०२२ मध्ये प्रस्तावित विधेयके ९ आणि ६ अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जातील.
१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
२) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
३) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
४) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
५) मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२.
प्रस्तावित विधेयके :- ९
१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
२) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
३) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
४) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
५) मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२२.
७) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२२.
८) महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२२.
९) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकार व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी समितीच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीवर त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याबाबतची तरतूद करणेबाबत.
