खोटी प्रमाणपत्रे लिहून घेण्याचे उद्योग त्वरित थांबवा – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अर्बन सेलची मागणी खासदार वंदना चव्हाण यांची टीका

पुणे,२५ जानेवारी २०२३ : पुणे महापालिकेतर्फे 4700 कोटी रुपये खर्च करून नदीकाठ सुधार प्रकल्प राबविला जात आहे या प्रकल्प बाबत पर्यावरणवादी संस्थांच्या आक्षेप असताना या प्रकल्पासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद असल्याचे दाखविण्यासाठी विदयार्थ्यांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे पुणे महापालिकेसह खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना एक अर्ज देऊन त्यावर नदी सुधारसाठी प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्याच्या सूचना केलेले आहेत यासाठी तब्बल दहा लाख अर्ज महापालिकेने छापलेले आहेत हा प्रकार समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी अर्बन सेलने आक्षेप घेत हा प्रकार थांबविण्याची मागणी केली आहे.
खासदार वंदना चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनावर टीका केली. प्रवक्ते प्रदीप देशमुख , अर्बन सेलचे शहराध्यक्ष नितीन कदम उपस्थित होते.

वंदना चव्हाण म्हणाल्या, “महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या मुळा मुठा नदी सुधार व सुशोभीकरण योजनेसंदर्भातील त्रुटी व धोके राष्ट्रवादी अर्बन सेलच्या वतीने आपल्या निदर्शनास आणले होते. यासाठी पुणेकर नागरिक व पुणे मनपाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तज्ञाकडून सदर प्रकल्पाचे सादरीकरण देखील आयोजित केले होते. या प्रकल्पामुळे नदीची वहन क्षमता कमी होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते असे आम्ही आपणास वारंवार सूचित करत आलो आहे. राज्य शासनाच्या पातळीवर देखील अनेक तज्ञ पुणेकरांच्या वतीने या शंका मांडल्या गेल्या होत्या व जोपर्यंत या शंकाचे निरसन होत नाही तोपर्यंत सदर नदी सुधार प्रकल्पाचे काम बंद ठेवावे असे ठरले असता, आता दुर्दैवाने पुणे मनपाच्या वतीने सदर प्रकल्प पुढे रेटण्याचे काम सुरु आहे..

काही नागरिकांनी आमच्या निदर्शनास आणून दिले आहे कि पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने विद्यार्थ्यांमार्फत योजनेस नागरिकांचा पाठिंबा असल्याचे दर्शवण्यासाठी नागरिकांचे प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्यात येत आहे. असा प्रयत्न अत्यंत धक्कादायक व निंदनीय आहे. पुणे शहरातील इतर महत्वपूर्ण प्रकल्पासाठी नागरिकांच्या सूचना ऐकल्या जात नाहीत व त्यांच्या भावनेचा कुठेच आदर केला जात नाही. मात्र आता लहान मुलांना वेठीस धरून बक्षिसांची आमिष दाखवून, त्यांची दिशाभूल करून त्यांचा माध्यमातून त्यांच्या पालकांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्यात येत असून ते चुकीचे व आक्षेपार्य आहे.
हा प्रकल्प मुळात तांत्रिक दृष्ट्या सदोष असल्याने व त्यामुळे पुणेकरांवर गंभीर नैसर्गिक संकट ओढण्याची शक्यता असल्याने सदरचा प्रकल्प नागरिकांच्या पाठींब्याने होत आहे असे दर्शविण्याचा प्रशासनाचा अट्टहास दिसत आहे.
महापालिकेने “Pune re” हि मोहीम महानगरपालिकेने ताबडतोब मागे घ्यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.