मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मंजूर

मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२४ ः मराठा समजाला महाराष्ट्रामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे. थोड्यावेळात एकनाथ शिंदे विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करतील. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचेही म्हटले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणार्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.

या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) १५(५) व अनुछेद १६ (५) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्के पेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात घेतलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पैलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की,

(क) मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क (३) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे
(ख) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;
(ग) मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे;
(घ) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे.
१२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड (३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
१३. म्हणून, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्क्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किवा तदानुषंगिक बार्बीकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.