महाराष्ट्र राज्य नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचा वित्त लेखापरीक्षण अहवाल राज्य विधीमंडळात सादर

मुंबई, 3 जानेवारी 2023: 30 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळात 2021-22 या वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारचा वित्त लेखा आणि विनियोजन लेखा अहवाल मांडण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 149, 150 आणि 151 आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, 1971 अंतर्गत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली प्रधान महालेखापाल (ए अँड ई )-I, मुंबई द्वारे वार्षिक लेखे  तयार केले जातात.

महाराष्ट्र शासनाचा  वित्त लेखा अहवाल सरकारची  वर्षभरातील  प्राप्ती आणि वितरणाच्या तपशिलांसह राज्याची आर्थिक स्थिती मांडतात.विनियोजन कायद्यात अनुसूचित तरतुदींच्या तुलनेत वर्षभरात खर्च केलेली रक्कम विनियोजन लेखे सादर करतात.

ठळक वैशिष्ट्ये:

• महसुली तूट :  महाराष्ट्र आर्थिक उत्तरदायित्व आणि खर्च व्यवस्थापन  कायदा , 2005 मध्ये निश्चित केलेल्या महसुली अधिशेष राखण्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत राज्याची महसुली तूट रु. 16,374.32 कोटी होती.
• आर्थिक  निर्देशक:   महाराष्ट्र आर्थिक उत्तरदायित्व आणि खर्च व्यवस्थापन  कायदा ,  2005 च्या कलम 5.2 नुसार, राज्याची वित्तीय तूट 64,301.86 कोटी (₹ 31,97,782 कोटीच्या सकल राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी ) 2.01 टक्के) निर्धारित जीएसडीपीच्या तीन टक्के उद्दिष्टाच्या  आत आहे
• सार्वजनिक कर्ज:  एकूण सार्वजनिक कर्ज 2019-20 मधील रु.  3,67,552 कोटींवरून 31 टक्क्यांहून अधिक वाढून  2021-22 मध्ये 4,83,035 कोटी झाले.
• कर्ज सेवा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक कर्ज प्राप्तीचा  वापर 2018-19 मधील 207 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये 75 टक्क्यांपर्यंत घसरत असल्याचे दिसून आले,2021-22 मध्ये हे प्रमाण  77 टक्क्यांपर्यंत किंचित वाढले.
• 2021-22 या वर्षात, निश्चित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेत एकूण योगदान रु. 5,110.87 कोटी (कर्मचार्‍यांचे योगदान रु. 1,967.65 कोटी [श्रेणी  I – रु. 1,826.29 कोटी आणि श्रेणी  II – रु. 141.36 कोटी] आणि सरकारी योगदान रु. 231.36 कोटी) होते. सरकारने प्रमुख 8342-117 निश्चित योगदान निवृत्तीवेतन  योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खात्यात रु. 6,702.99 कोटी हस्तांतरित करण्यात आले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सरकारचे योगदान रु.  586.41 कोटी इतके होते यामुळे  महसुली तूट आणि त्या प्रमाणात वित्तीय तूट कमी झाली.