कितीही मोर्चे काढा पण राज्यपालांचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार – गिरीश महाजन यांचे वक्तव्य

मुंबई, १४ डिसेंबर २०२२: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात कुणी मोर्चे काढत असतील तर तो त्यांचा विषय आहे. मात्र राज्यपालांविषयी केंद्र सरकारच निर्णय घेईल, असं वक्तव्य भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केले.

कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान केला. त्यामुळे राज्यपालांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने येत्या १७ डिसेंबर रोजी महामोर्चाचं आयोजन केलं आहे. राज्यपालांना हटवण्यासाठी हा मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी शक्तीप्रदर्शन करणार असल्याने या मोर्चाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी या मोर्चावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

गिरीश महाजन यांना सुरक्षा देण्यात आली होती. त्यांनी ती सुरक्षा नाकारली. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सुप्रिया ताईंनाच विचारा तुम्ही कुणाची वाहने वापरली. मागच्या सरकारने जी वाहने वापरली, तीच वाहने आम्ही वापरत आहोत. मला वायप्लस सुरक्षा देण्यात आली होती. मी ती नाकारली आहे. पोलीस खात्यात मनुष्यबळ कमी आहे. पोलिसांमध्ये तणाव आहे. म्हणून मी आधी गृहमंत्र्यांना कल्पना देऊनच सुरक्षा नाकारली आहे, असं गिरीश महाजन म्हणाले.

आमदारांनी सुरक्षा घ्यावी की घेऊ नये हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. गरज नसेल तर त्यांनी सुरक्षा नाकारली पाहिजे. मी आधीही सुरक्षा घेतली नाही. यापुढेही गरज पडणार नाही. आपण लोकप्रतिनिधी आहोत, तर लोकांमध्ये राहिलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.

मी सिग्नलही तोडत नाही. सायरन वाजवत जात नाही. आपण सामान्य माणसांप्रमाणे राहिलं पाहिजे. तसं राहण्याचा मी प्रयत्न करत असतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

शाईफेक प्रकरणी पुणे पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. झालेली घटना गंभीर होती. चंद्रकांत पाटील यांच्या डोळ्याचे ऑपरेशन झाले आहे. त्यांना कायमचे अंधत्व आले असते. म्हणून हे प्रकरण गंभीर आहे. त्याचं समर्थन कुणीच करत नाही. पण दादांवर अशा प्रकारे हल्ला करणे योग्य नाही. तसेच त्यास बक्षिस देण्याचं समर्थनही कुणी करू शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

यावेळी त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेवरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गेल्यावेळी या योजनेचा फायदा झाला होता. लोकांना दुबार पेरणी करता आळी होती. फळबागा लावता आल्या होत्या. सरकार बदलल्यानंतर हा निर्णय रद्द केला. फक्त देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला म्हणून तो रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळेच लोकांचे शिव्याशाप मागच्या सरकारला मिळाले होते. पण आता जलयुक्त शिवार योजना सुरू केल्याने लोकांना पुन्हा लाभ मिळणार आहे, असंही ते म्हणाले.